- सरकार ने रक्षा बजट में वित्त वर्ष 2018-19 के लिए 5.91 प्रतिशत बढ़ा कर 2955 11.41 करोड रुपए कर दिया है |
- देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 1.58 प्रतिशत आवंटन का अनुमान है जो 1962 के बाद सबसे कम है|
- रक्षा पेंशन के लिए 1088 53.30 करोड रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है |
- रक्षा बजट का कुल केंद्रीय सरकार के व्यय का 12.10 प्रतिशत होगा|
- वित्तवर्ष 2017-2018 आखिरी बजट में घोषित 2741 14.12 करोड रुपए से 7.81प्रतिशत अधिक है बाद में इस आंकड़े को संशोधित संशोधित कर 2790 03.85 रुपए कर दिया गया|
- 1 लाख ग्राम पंचायत जुड़े हुए के तहत भारतनेट परियोजना
- 5 जी प्रौद्योगिकी के लिए चेन्नई में स्वदेशी टेस्टबेड खुलेगा
- नभ निर्माण योजना के तहत हवाई अड्डों की क्षमता 5 गुना बढ़ाने का लक्ष्य
- डिजिटल इंडिया का आवंटन 2 गुना से 3,073 करोड़ रुपए है
- सभी टोल प्लाजा पर जल्द ही ई-भुगतान प्रणाली
- ऑपरेशन ग्रिन्स के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव
- मछली पालन, पशु पालन के लिए 2 नए फंड
- मछली-पशु पालन के लिए आधायी सुविधा कोष बनना
- कृषि ऋण के लिए 11 लाख करोड़ रुपये
- सिंचाई निर्माण के लिए नाबार्ड में दीर्घावधि सिंचाई कौष बनेगा
- 2016-17 में लगभग 275 मिलियन टन खनन के रिकॉर्ड उत्पादन
- 2022 तक किसानों का आय दो गुना करने का लक्ष्य
- किसानों को एमएसपी का पूरा लाभ देना सरकार प्रतिबद्ध
- 2000 करोड़ रुपये से कृषि बाज़ार और संरचना कोष बनेंगे
- भारत विश्व की सातवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था
- 3 वर्षों में आर्थिक विकास का औसत दर 7.5% पहुंचा
- इज़ ऑफ डूइंग बिजनस में 42 स्थानों का सुधार
- आर्थिक सुधारों की यात्रा चुनौतीपूर्ण
- जन सामान्य के लिए ‘ईज ऑफ़ लीविंग’ पर जोर
- उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 8 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन
- 2018-19 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीवन के लिए 5,750 करोड़ रुपये
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए 9 9, 75 करोड़ का आवंटन
- सौभाग्य योजना से 4 करोड़ गरीब घरों में मुफ्त बिजली
- शिक्षकों के लिए एकीकृत बीएड कार्यक्रम शुरू होगा
- वडोड्रा में विशिष्ट रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उठाए गए कदम
- शुरूआत डिजिटल पोर्टल से शिक्षकों की कौशल उन्नयन
- रोजगार सृजन सरकार की नीति का केंद्र बिंदु
- युवाओं के लिए स्टार्ट-अप भारत कार्यक्रम शुरू हुआ
- राष्ट्रीय प्रशिक्षु योजना के अंतर्गत 2020 तक 50 लाख लोग वजीफा मिलेंगे
- कौशल प्रशिक्षण के लिए 306 प्रधान कौशल कौशल केंद्र खुला
- कृत्रिम सूचना क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू होगा
- इस साल शुरू होगा प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्यापक कार्यक्रम
- आदिवासी बहुत इलाकों में खुलगे एकल्वय मॉडल आवासीय विद्यालय
- 2022 तक शिक्षा में आधारभूत सुधार के लिए ‘राइज’ नामक पहल का प्रस्ताव
- आयुशमन भारत कार्यक्रम के तहत दो कार्यक्रमों की शुरुआत
- प्रधान मंत्री जी ज्योति योजना से 5.22 करोड़ परिवारों का फायदा हुआ
- सुकन्या समृद्ध योजना के तहत 1.25 करोड़ खाते खोलें
- नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत 47 परियोजनाएं पूरी
- सरकार 10 करोड़ परिवारों को हर साल 5 लाख रुपये तक बीमा होता है
- 24 नए सरकारी चिकित्सा कॉलेज की स्थापना
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना-दुनिया की सबसे बड़ी बीमा योजना
- शहरीकरण के लिए स्मार्ट सिटी और अमीर योजना
- 3 वर्षों में आर्थिक विकास का औसत दर 7.5% पहुंचा
- सड़क निर्माण के लिए भारत माला परियोजना अनुमोदित
- एएसआई के 100 आदर्श स्मारकों में बढ़ेगी पर्यटन सुविधा
- रेलवे में सुरक्षा सर्वप्रथम नीति में सुधार पर जोर
- रेल की 3600 किलोमीटर पैदलियों का नवीकरण का लक्ष्य
- 600 प्रमुख रेलवे स्टेशनों को पुन: विकसित करने का काम शुरू
- 2016-17 में 85.51 लाख नए करदाता जुड़े, प्रत्यक्ष कर में पिछले साल 12.6 प्रतिशत वृद्धि
- उड़ान योजना के तहत देश भर में 56 हवाई अड्डों और 31 हेलिपैडों में कनेक्टिविटी सुविधा
- कपड़ा क्षेत्र के लिए 2018-19 में 7,148 करोड़ रुपये का प्रावधान
- सरकार क्रिप्टोकरांसी को लीगल टेंडर नहीं मानती
January 2018 Feburary 2018
sir sabhi rajyon ke cm capital and governor laungare chahiye